नवी दिल्ली – “पती राजा अभी ‘तेरी खैर नही”
जणू असाच काही निर्णय झाल्याने पतीदेव पॉकेटमनी साठी महाग होतील .काय आहे कोर्टाचा निर्णय पाहू सविस्तर…..
पतीने आपल्या पत्नीचा त्याग केला असला तरी तो तिला उदरनिर्वाह भत्ता देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन सदस्यीय पीठाने एका व्यक्तीला आपल्या पत्नीला 2.60 कोटी रुपये रक्कम देण्याची शेवटची संधी दिली आहे. तसेच मासिक उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून 1.75 लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. पीठाने तामिळनाडूतील एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे.
व्यक्ती दूरसंचार कंपनीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या एका योजनेवर काम करतो आहे.
पतीने आपल्याकडे पैसे नसल्याचं म्हटलं आहे, तसेच रक्कम देण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत मागितली आहे. कोर्टाने म्हटलं की, कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास व्यक्ती वारंवार असमर्थ ठरला आहे. त्यामुळे त्याने विश्वासाहर्यता गमावली आहे. कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं की, अशा प्रकारचा व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसोबत जोडला गेलेला आहे. पती आपल्या पत्नीला उदरनिर्वाह भत्ता देण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही. भत्ता देणे त्याचे कर्तव्य आहे.
पीठाने आपल्या आदेशात म्हटलंय की, आम्ही सर्व रकमेसह मासिक भत्ता नियमित देण्यासाठी शेवटची संधी देत आहोत. येत्या चार आठवड्यात सर्व रक्कम दिली जावी. यात अपयशी ठरल्यास व्यक्तीला शिक्षा दिली जाईल, तसेच तुरुंगात पाठवले जाईल. कोर्टाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. शेवटच्या तारखेपर्यंत रक्कम दिली गेली नसल्यास कोर्ट अटकेचा आदेश जारी करेल, त्यामुळे पतीला तुरुंगात जावं लागू शकते.
कोर्टाने यावेळी उल्लेख केला की, 2009 मध्ये व्यक्तीला उदरनिर्वाह भत्ता 2.60 कोटी आणि 1.75 लाख रुपये मासिक भत्ता देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याने आतापर्यंत 50 हजार रुपयेच दिले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फ्रेंन्सद्वारे पतीने न्यायालयात सांगितलं की, त्याने सर्व पैसे दूरसंचार क्षेत्रातील एका योजनेसाठी लावले आहेत. पतीने दावा केलाय की, त्याची पत्नी एक प्रभावशाली महिला आहे आणि तिचे माध्यमातील अनेकांशी चांगले संबंध आहेत. याचा वापर ती त्याची प्रतिमा खराब करण्यासाठी करत आहे. 2009 मध्ये पत्नीने आपल्या पतीविरोधात कौटुंबिक हिसाचाराची तक्रार दाखल केली होती.
