प्रतिनिधी
राज्यात अनुसूचित जातीतील युवकांना नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना सक्षम करण्याचे नवीन धोरण आखण्यात येत आहे. यांतर्गत राज्यातील ३७२ सहकारी संस्थांपैकी नियमानुसार सुरू असलेल्या अ दर्जाच्या ७७ संस्थांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल.
ब वर्गातील १२३ संस्थांना त्यांची सद्यस्थिती पाहून मदत करण्यात येईल. तसेच क वर्गातील ज्या संस्था चांगले काम करू इच्छितात त्यांना ब वर्गात सामावून घेण्याबाबत विचार केला जाईल. अनुसूचित जातीतील औद्योगिक सहकारी संस्थांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
आज मंत्रालयातील दालनात याबाबत बैठक झाली. यावेळी राज्यमंत्री मा. विश्वजित कदम, पर्यावरण राज्यमंत्री मा.संजय बनसोडे, आरोग्य राज्यमंत्री मा. राजेंद्र पाटील यड्रावकर तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी व मागासवर्गीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
