मागासवर्गीय विद्याथी हिताच्या आड येणारे बार्टीचे चार (IAS) अधिकारी यांचेवर अट्रॉसिटी ऍक्ट अन्वये गुन्हा नोंद करावा व त्यांची नियामक मंडळातून हकालपट्टी करावी अशी तक्रार सेंट्रल ह्यूमन राईट चे अध्यक्ष डॉ.कुमार लोंढे यांनी केली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्था (BARTI) ही राज्य सरकारची स्वायत्त संस्था असून सामाजिक सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी 20 / 08/ 21 रोजी काही विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले. विद्यावेतन वाढ करणे, नवीन प्रशिक्षण वर्ग सुरु करणे या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजामध्ये सरकार विषयी चांगली प्रतिमा निर्माण होईल परंतु या निर्णयास भारतीय प्रशासन सेवेतील बार्टीच्या नियामक मंडळातील काही जातीवादी अधिकारी विरोध करत आहे.यामध्ये प्रामुख्याने धिरज कुमार, राजेंद्र भारूड,प्रताप जाधव एस पी सिंह यांनी सदर निर्णयाला विरोध केला यातून यांचा जातीवादी चेहरा स्पस्ट दिसत आहे.
कोव्हिडं काळामध्ये राज्य सरकारने बार्टीस मोठा निधी देऊ केला परंतु असे विद्यार्थी हिताच्या आड येणारे अधिकारी व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या न्याय हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवत आहेत.
तेव्हा धिरजकुमार, एस पी सिंह ,राजेंद्र भारूड व प्रताप जाधव यांच्यावर अनुसूचित जातीत प्रतिबंधात्मक कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करून त्यांची बार्टीच्या नियामक मंडळमधून हकालपट्टी करावी अशा आशयाची मागणी व तक्रार सेंट्रल हिम अंड राईट संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर कुमार लोंढे यांनी राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब राज्याचे सचिव सिताराम कुंटे साहेब व अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा प्रशासन यांच्याकडे केली आहे
