📌 निविदा आरक्षित रकमेपेक्षा तीन हजार कोटी ने जास्त
टाटा सन्सबरोबरीनेच, स्पाइसजेटचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग हे स्पर्धेत होते. मात्र टाटा सन्सने दाखल केलेली निविदा हा सरकारने निश्चित केलेल्या आरक्षित रकमेपेक्षा ३ हजार कोटींनी जास्त होती असे कळते. टाटा सन्सकडून या वृत्ताबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून तसेच एअर इंडियानेही या व्यवहाराबाबत अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
📌 खासगीकरणावर अखेर शिक्कामोर्तब
आर्थिक जगताचे लक्ष लागून राहिलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एअरइंडिया आता पुन्हा एकदा टाटा समूहाच्या ताब्यात जाणार आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारी समितीने टाटा समूहाच्या निविदेला मंजूरी दिली. ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, मंत्र्यांच्या पॅनेलने टाटा सन्सच्या बोली प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करत हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. एका अहवालाच्या आधारे ही माहिती दिली आहे.
📌 खाजगीकरण बाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया
“एअर इंडियाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तोट्यात दाखवून सरकार बड्या उद्योगपतीच व भांडवलंदारच हित जोपासत आहे”
– ऍड धनंजय बाबर कायदेतज्ज्ञ
“एकीकडे आरक्षणाच गाजर दाखवायचे घटनादत्त अधिकार पायदळी तुडवायचे नाही रे वर्गास त्याच्या सत्ता,संपत्ती व जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून सरकार शासक आहे की शोषक आहे याचं उदाहरण अधोरेखित करत आहे”
-डॉ.कुमार लोंढे
अध्यक्ष सेंट्रल ह्यूमन राईट संघटन
📌अधिकृत घोषणा बाकी
याबाबतची अधिकृत घोषणा मात्र काही दिवसांनी होणार असल्याचे कळते. तसेच मनीकंट्रोल या संकेतस्थळानेही याबाबतचे वृत्त दिले आहे. टाटा सन्स तसेच नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या आधारे ही माहिती समोर आली आहे. टाटा सन्सने दाखल केलेली निविदा हा सरकारने निश्चित केलेल्या आरक्षित रकमेपेक्षा ३ हजार कोटींनी जास्त होती असते कळते.
📌1932 मध्ये टाटांनी सुरू केली होती एअर इंडिया
एअर इंडियाची सुरुवात टाटा समूहाने 1932 मध्ये केली होती. टाटा समूहाचे जेआरडी टाटा हे त्याचे संस्थापक होते. ते स्वतः पायलट होते. तेव्हा या कंपनीचे नाव टाटा एअरलाईन्स असे होते. 1938 पर्यंत कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणे सुरू केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सरकारने या कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि ती एक सरकारी कंपनी बनली.
📌सरकार का विकतेय एअर इंडिया? ७० हजार कोटींचा तोटा झाला आहे.
2007 साली सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलिनीकरण केले होते. इंधनाचे वाढते दर, खासगी विमान कंपन्यांकडून असणारी तगडी स्पर्धा यामुळे एअर इंडिया तोट्यात गेली. दरम्यान 2000 ते 2006 या काळात एअर इंडियाला मिळणारा नफा कमीच झाला होता. मात्र विलीनीकरणानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज वाढत गेले. एअर इंडियाला आतापर्यंत तोट्यात असल्याने सदरचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
