मुंबई : विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम. दि. 25 जून 2021:-
भाजपाच्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या पत्रातील आरोपाच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव मंजूर केल्याने त्याचे महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात विचित्र पडसाद उमटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या विरोधात आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदा मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत असताना सांगितले की, एका अटक झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने पत्र लिहून, वाटेल तसे बेछूट आरोप केलेले आहेत.
जिलेटिनच्या स्फोटके ठेवण्यासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या, या अधिकाऱ्यावर भाजपमधील नेत्यांचा विश्वास आहे. त्याला अनुसरून जर ते एखाद्या व्यक्तीची सीबीआय चौकशी करण्याचा ठराव करत असतील, तर ती त्यांची फार मोठी वैचारिक दिवाळखोरी आहे. यावेळी सचिन वाझे यांच्या पत्रातील उल्लेखामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री, अजित पवार आणि परिवहन मंत्री, अनिल परब या दोघांची ही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी, भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीत करण्यात आली आहे.
त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सामान्य जनतेला वेटीस धरून जेरीस आणलेल्या महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने गुन्हेगारांना, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना व खंडणी वसूल करणाऱ्या बहाद्दरांना संरक्षण दिले आहे. सचिन वाझे प्रकरण, गृहमंत्र्याचे खंडणी वसुली प्रकरण, पोलीस खात्यातील बदली प्रकरणातील भ्रष्टाचार, मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीची आरक्षण रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची विश्वासार्हता आता संपली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अजित पवार व अनिल परब यांच्यासारख्या लोकांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.