देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. तर राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर बारावीच्या परीक्षाही रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यापाठोपाठ ‘सीआयएससीई’नेही बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली.
बारावीच्या परीक्षांबाबत दोन दिवसांत भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्या अनुषंगाने भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना २३ मे रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यांना देण्यात आली होती. राज्यांनी अभिप्राय दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत सीबीएसईची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करावे याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना दिल्या जातील, असे सीबीएसईकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, ३२ राज्यांनी बारावीची परीक्षा घेण्यात यावी अशी भूमिका मांडली होती. महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अंदमान-निकोबार यांनी परीक्षा घेऊ नये अशी भूमिका मांडली होती. ‘बारावीच्या परीक्षेलाही पर्याय शोधायला हवा. या परीक्षेबाबत देशभरात एकाच स्वरूपाचा निर्णय होणे आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका महाराष्ट्राने मांडली होती.
बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतरही ज्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी पद्धतीने दिलेला निकाल मान्य नसेल किंवा परीक्षा देण्याची इच्छा असेल त्यांना करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
