कोरोना काळात आई वडील गमावलेल्या मुलांच्या प्रश्नांची दाहकता,दीनानाथ वाघमारे यांची माहिती.

कोरोना काळात आईवडील गमावलेल्या मुलांच्या प्रश्नांची दाहकता ?

पालकत्व हरवलेल्या मुलांचे सर्वेक्षण, त्यांचे संगोपनासाठी बालगृहे व सुविधा, धोरण आखण्याची गरज

दीनानाथ वाघमारे, यांनी दिली माहिती.

मुंबई :- विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 26 मे 2021:-

नागपुर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील कोधामेढ़ी गांव. दहा वर्षापूर्वी आई घर सोडून निघुन गेली, तेव्हा 3 मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी वडील अरूण दद्दू मोहनकर यांचेवर आली. दोन वर्षाची चिमुकली काजल. कुडाचे घरात राहून मोलमजुरी करुन मुलांना शिक्षण देता राहिला, जगवीत राहिला. आज प्रणय (18 वर्ष) 12व्या वर्गात प्रथम श्रेणीत पास होवून आयटीआयमध्ये, आंचल (15 वर्ष, 10व्या वर्गात) व काजल (12 वर्ष, 6व्या वर्गात) शिकत आहेत.

एप्रिलमध्ये ग्रामीण भागात कोरोनाने थैमान मांडले, अरुण मोहनकर आठ दिवस कोरोनाशी लढला, मात्र कुठे बेड नाही, कुठे डॉक्टर नाही, कुठे औषध नाही, कुठे ऑक्सिजन नाही अश्या व्यवस्थेने त्याचा बळी घेतला. दिड़ महिना झाला वडील जावून. दोन बहिनीच्या पालन पोषणाची जबाबदारी म्हणून प्रणय मजूरीला लागला. पण, कोण काम देणार त्याला? सगळीकडेच कोरोनाचा हाहाकार. कोरोनाच्या काळात शेजारधर्मही संपलेला, कारण वडील कोरोनाने गेले. नुकतेच मोठी आई घरी आली, तेव्हा तिने बघितले की चुल पेटलीच नव्हती. धान्याचे डबे रिकामेच होते. ही बातमी गांवात सगळीकड़े पोहोचली. कांही युवकांनी व्हाटसऍपवर मदतीची हाक दिली. व सरकारी यन्त्रणा कामाला लागली. जिल्हा बाल कल्याण समितिने प्रणवला मूलांच्या बालगृहात व दोन्ही बहीनीना मूलींच्या बालगृहात सुरक्षित केले.
ग्रामीण भागात अपुऱ्या आरोग्य सुविधामुळे झालेली अपरिणीत जीवितांची हानी बघता कांही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न उचलला. पालकत्व हरवलेल्या मुलांची काळजी घेणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे, पुढील शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी व त्यासाठी जिल्हा निहाय सर्वेक्षणे करुन सरकारने धोरण जाहिर करावे,

अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरम्ब कुलकर्णी यांनी केली.

याबाबत संघर्ष वाहिनी टीमचे सदस्य व नागपुर जिल्हा बाल कल्याण समितिचे अध्यक्ष राजीव थोरात यांचेशी संवाद साधला. तेव्हा ते म्हणाले की अश्या मुलांसाठी आर्थिक सहाय म्हणून केंद्र सरकारतर्फे रु 30,000/- व राज्य सरकारतर्फे रु 20,000/- अशी एकूण रु 50,000/- ही रक्कम मुलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. अश्याच प्रकारची घटना पहिल्या लॉकडावूनमध्ये घडली तेव्हा 5 मुलांना बालगृहात ठेवण्यासाठी राजीव थोरात धावून आले होते. वरील निर्णय जाहिर होण्याबाबत एका घटनेचा उल्लेख करावा लागेल. एका कुटुंबातील दोन गोंडस मुले कोरोनाच्या प्रदुर्भवाने अनाथ झाली व ही बातमी समाज माध्यमावर मोठ्या प्रमाणात पसरली. आणि मुले दत्तक घेण्यासाठी जणू कांही होड़ लागली. तेव्हा राष्ट्रिय / राज्य बाल हक्क आयोग खड़बडून जागे झाले आणि जाहिर केले की, कोणालाही परस्पररित्या मुले दत्तक न घेता दत्तक नियमनानुसारच घेता येतील. सोबतच या योजनेची घोषणाही करण्यात आली.
अनाथ झालेल्या मुलामुलींचे संगोपन, शिक्षणाची सम्पूर्ण व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने बालगृहे उभारुन केली. मुले व मूली यांचे राहण्याची, खाण्याची, शिक्षणाची व्यवस्थाही बालगृहात त्यांच्या वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंत केलेली आहे. मात्र कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी 5 वर्षे अधिकची मुदत वाढविण्यात आली. मात्र कोरोना काळात अनाथ झालेल्या मुलांची संख्या मोठी असल्यामुळे उपलब्ध बालगृहांची संख्या वाढविण्यासोबतच सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. अनाथ झालेल्या मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य जपणे अत्यंत गरजेचे आहे. हयाबाबत प्रथमत: अश्या मुलांचे राज्यभर सर्वेक्षण, बालगृहांची संख्या व सुविधा, धोरण आखण्याबबत सरकारने पावले उचलावी, अशी मागणी होत आहे.